आज सरकार ने कापड़ उद्योग में पीएलआई(PLI scheme for textiles) स्कीम लागु करने का एलान किया है इससे कापड़ उद्योग में (PLI) स्कीम से अच्छा लाभ होगा।
सरकार ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने और आत्मानिर्भर भारत बनाने के लिए अलग अलग खेत्रो के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (PLI) स्कीम शरु की थी इस योजना का मकसद देश की जरुरत पूरी करने वाले सेक्टर की मदद करना और उनके लिए आयत पर निर्भरता कम करना है
Nirmala Sitharaman ने मंगलवार को कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए शुरू की गई PLI स्कीम को काफी अच्छा रिस्पांस मिला है।
उन्होंने कहा कि अगले पांच साल में इसके जरिए 60 लाख नए रोजगार के सृजन की संभावनाएं हैं और 30 लाख करोड़ रुपये का एडिशनल प्रोडक्शन होगा।
कापड़ उद्योग को बड़ी राहत देते केंद्र सरकार ने इसके लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (PLI) स्कीम की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और पीयूष गोयल ने बुधवार को कैबिनेट ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए घोषणा की कि कैबिनेट ने कापड़ क्षेत्र में विशिष्ट क्षेत्रों के लिए पीएलआई योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया।
कापड़ उद्योग में उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने इस योजना को लॉन्च किया है। कापड़ उद्योग में MMF (मैन मेड फाइबर) अपैरल, MMF फैब्रिक और 10 अलग तरह से सेगमेंट प्रोडक्ट्स जो टेक्निकल टेक्सटाइल के अंतर्गत आते हैं, उन्हें इस योजना का फायदा मिलेगा। इस उद्योग के लिए 10,683 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, जो अगले 5 सालों में प्रदान किए जाएंगे।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, ‘अभी तक हमने मुख्य रूप से सूती वस्त्र पर ध्यान केंद्रित किया है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय कापड़ बाजार का 2/3 हिस्सा मानव निर्मित और तकनीकी वस्त्रों का है। पीएलआई स्कीम को मंजूरी दी गई है ताकि भारत मानव निर्मित फाइबर के उत्पादन में भी अपना योगदान को बढ़ावा दे सके।
कापड़ मंत्री ने कहा कि कापड़ उद्योग के काम में लगे जिलों, या टियर-3 और टियर-4 शहरों के आसपास स्थित कारखानों को स्कीम के तहत प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे विशेष रूप से गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे राज्यों को लाभ होगा।
बजट 2021 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 13 सेक्टर के लिए पीएलआई स्कीम की घोषणा की थी, जिसके लिए बजट अलॉटमेंट 1.97 लाख करोड़ रुपए का है। इस स्कीम से कापड़ उद्योग को गति मिलने और इस सेक्टर में बड़े पैमाने पर नौकरी मिलने की उम्मीद लगाई है।